एक अप्रैल से नई दरें, घर और महंगा; शहरों में निर्माण लागत 50% बढ़ी
राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री के लिए मकान की निर्माण लागत (कंस्ट्रक्शन कॉस्ट) सीधे 50% बढ़ा दी है। वाणिज्यिककर विभाग द्वारा शुक्रवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक शहरों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी 800 रु. प्रति वर्ग फीट है, जो एक अप्रैल से 1200 रु. वर्गफीट हो जाएगी। जबकि नगर निगम सीमा से स…
सरकार ने साड़ी खरीदने के लिए खाते में डाल दिए 16 करोड़, एक माह बाद भी रंग ही तय नहीं कर पाईं मंत्री इमरती देवी
भोपाल .  मप्र की 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और बाल शिक्षा केंद्र की महिलाओं को ड्रेस कोड के तहत साड़ी खरीदने के लिए सरकार ने उनके खाते में 16 करोड़ डाल दिए, लेकिन अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि साड़ी का रंग क्या होगा? राशि जारी किए हुए एक माह से अधिक बीत चुके हैं। अफसरों का कहना है कि साड़ी…
10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल से, माशिमं ने 793 केंद्रों पर धारा-144 लगाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा
भोपाल.  10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही हैं। इस बार नकल रोकने पर खासा जोर दिया जा रहा है। जिन केंद्रों पर नकल या अनियमितता की शिकायतें मिलेंगी, उनकी विशेष जांच कराकर मान्यता या केंद्र खत्म करने की कार्रवाई तक की जाएगी। प्रदेश के 793 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद…
विशेष अदालत का फैसला- एमपी नगर में 200 करोड़ की जमीन के फर्जी पट्टे बनाने वाले को उम्रकैद
भोपाल .  विशेष अदालत ने एमपी नगर में गुरुदेव गुप्त तिराहे के पास खाली 200 करोड़ की जमीन के फर्जी पट्टे तैयार करने, राजस्व रिकाॅर्ड में हेराफेरी करने और फर्जी नोटशीट तैयार करने के 17 साल पुराने मामले के मुख्य आरोपी बाबूलाल सुनहरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शामिल अन्य 9 आरोपियों को भी…
बालग्राम व शिशुगृह ने बिना सूचना बच्चों को विदेश में दिया गोद; देखभाल और संरक्षण के लिए सौंपे गए थे
भाेपाल.  विदेश में बच्चाें काे गाेद देने के मामले में बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू कर दी है। एसओएस बालग्राम से पहुंचे दस्तावेजों से समिति काे जानकारी मिली कि चाइल्ड लाइन ने बच्चे देखभाल व संरक्षण के लिए साैंपे थे। समिति अब मामले में जांच में जुट गई है कि देखरेख व संरक्षण के लिए बालगृृह में रखे गए …
ओबीसी आरक्षण मामला / 28 अप्रैल से अब हर दिन सुनवाई, हाईकोर्ट का सरकार से सवाल- प्रदेश में कितनी आबादी ओबीसी
भोपाल.  राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला की पीठ ने सरकार से पूछ लिया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कितनी आबादी है? उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति …